-WTO ਨੂੰ MSP, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ PDS 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ
-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ-ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ 26-29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2034 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਵਜਨਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ C2+50% ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 90% ਕਿਸਾਨ A2+Fl+50% 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ MSP ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ PDS ਨੂੰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀਡੀਐਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ WTO ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। .
ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ-ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ SKM ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP@C2+50% ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ - AoA ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2021-23 ਵਿੱਚ, FAO ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 1986-88 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.54 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ, AoA ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਦਰਭ ਸਾਲ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਸੰਦਰਭ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਮੌਜੂਦਾ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ - ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਵਪਾਰ-ਵਿਗਾੜ' ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।